Political Science
(भारतीय राज्यव्यवस्था)
1. भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था
⇒ कैबिनेट मिशन (1946) की सिफारिस पर
2. संविधान सभा का गठन हुआ था
⇒ जुलाई, 1946 में
3. सविधान सभा का पुनर्गठन (3 जून, 1947 को विभाजन के बाद) हुआ था
⇒ 31 अक्टूबर 1947 को
4. संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी
⇒ 389
5. संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे
⇒ 284 सदस्यों के
6. संविधान सभा में ब्रिटीश प्रान्तों, देशी रियासतों तथा कमीशनरी से प्रतिनिधि थे
⇒ क्रमश: 292, 93 तथा 4
7. देश के विभाजन होने पर प्रान्तों तथा देशी रियासतों की सदस्य संख्या रह गई
⇒ क्रमश: 235, तथा 89 ( कुल-324)
8. संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी
⇒ 9 दिसंबर 1946 को प्रात: 11 बजे
9. संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता (अस्थायी) की थी
⇒ डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने
10 सविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसम्बर, 1946 को चुना गया
⇒ डॉ. राजेंद्र प्रसाद को
11. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे
⇒ श्री बी. एन. राव (श्री बेनेगल नरसिंह राव)
12. 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
⇒ डॉ० भीम राव अम्बेदकर
13. संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी
⇒ 114 दिन
14. भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया
⇒ 26 नवम्बर, 1949 को
15. सम्पूर्ण संविधान लागू या प्रवृत हुआ
⇒ 26 जनवरी, 1950 को
16. संविधान निर्माण में लगा समय है
⇒ 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन
17. विश्व में सबसे लम्बा लिखित संविधान है
⇒ भारत का
18. मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या थी
⇒ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग
19. वर्तमान में अनुच्छेद एंव अनुसूचियों की संख्या है
⇒ 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ
20. अनुच्छेद-1 में भारत को कहा गया है
⇒ राज्यों का संघ
21. ‘संघ’ अर्थात् यूनियन शब्द लिया गया है
⇒ कनाडा के संविधान से
22. ‘भारतीय संविधान का जनक’ कहा जाता है
⇒ डॉ भीम राव अम्बेडकर
23. पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया
⇒ 3 जून, 1947 को
24. वर्तमान में भारतीय संघ में है
⇒ 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश
25. ‘संविधान की कुंजी’ कहा जाता है
⇒ प्रस्तावना को
26. पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखण्डता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया
⇒ 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा
27. लघु संविधान (Mini Constitution) कहा जाता है
⇒ 42वें संविधान संशोधन को
28. भीमराव अम्बेदकर ने ‘संविधान की मूल आत्मा’ कहा है
⇒ संवैधानिक उपचार को
29. संविधान की संप्रभुता निहीत होती है
⇒ भारत के लोगों में
30. भारतीय ‘संसदीय शासन प्रणाली’ प्रभावित है
⇒ ब्रिटेन के संविधान से
31. ‘संविधान संशोधन की प्रक्रिया’ लिया गया है
⇒ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
32. संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है
⇒ अनुच्छेद-368 तथा भाग-20 में
33. प्रथम संविधान संशोधन हुआ था
⇒ 1951 में
34. ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्व’ प्रभावित है
⇒ आयरलैंड के संविधान से
35. ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्व’ वर्णित है
⇒ भाग-IV (अनुच्छेद-36 से 51 में)
36. संविधान सभा के ‘झंडा समिति’ तथा ‘संचालन समिति’ के अध्यक्ष थे
⇒ क्रमश: जे० बी० कृपलानी तथा डॉ० राजेंद्र प्रसाद
37. भारतीय विधान में ‘न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकार’ प्रभावित है
⇒ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
38. भारतीय संविधन में ‘मौलिक कर्तव्य’ लिया गया है
⇒ सोवियत रूस के संविधान से
39. मौलिक कर्त्तव्य (संख्या-11) वर्णित है
⇒ भाग-4 (क) तथा अनु०-51 (क)
40. संविधान में मौलिक कर्तव्य (42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा) जोड़ा गया
⇒ सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर
41. मौलिक अधिकार वर्णित है
⇒ भाग-3 (अनु०-12 से 35) में
42. भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है
⇒ 8वीं अनुसूची में (भाग-17)
43. दल-बदल निरोधक उपबंध वर्णित है
⇒ 10 वीं अनुसूची में
44 . संघ-सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संबंध है
⇒ 7वीं अनुसूची से (अनुच्छेद-246)
45. संघ-सूची समवर्ती सूची एवं राज्य सूची में उल्लेखित विषयों की संख्या है
⇒ क्रमश: 98, 52 एवं 62
46. रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक-तार प्रमुख विषय है
⇒ संघ सूची का
47. पुलिस, जेल, कृषि, लोक-व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रमुख विषय है
⇒ राज्य सूची का
48. शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, समाजिक सुरक्षा, दण्डसंहिता प्रमुख विषय है
⇒ समवर्ती सूची का
49. भारतीय संविधान में ‘आपात उपबंध’ लिया गया है
⇒ जर्मनी के संविधान से
50. भारतीय संविधान में ‘नागरिकता’ संबंधी व्यवस्था की गई है
⇒ भाग-2 (अनु. 5 से 11 ) में
51. कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जायेगा, यदि उसका जन्म हुआ हो
⇒ 26 जनवरी 1950 के उपरान्त भारत में हुआ हो
52. भारत से लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है
⇒ 7 (वर्ष)
53. भारत में लगातार कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है
⇒ 10 (वर्ष)
54. मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी
⇒ 7 (वर्तमान में 6)
55. वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है
⇒ विधिक अधिकार (अनु.- 300 क)
56. संपति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया
⇒ 44वाँ संशोधन (1978) द्वारा
57. मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है
⇒ संसद को
58. ‘अस्पृश्यता का अंत’ किया गया है
⇒ अनुच्छेद-17 द्वारा
59. भारतीय संविधान को अर्द्धसंघीय संविधान कहा है
⇒ व्हीयर ने
60. स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासते थी
⇒ 542
61. ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ वर्णित है
⇒ अनु०-19 (अ) में
62. ‘प्राण व दैहिक स्वतंत्रता’ दी गई है
⇒ अनु-21 में
63. देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है
⇒ राष्ट्रपति
64. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनत्तम आयु सीमा है
⇒ 35 वर्ष
65. राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है
⇒ उपराष्ट्रपति को
66. राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है
⇒ महाभियोग द्वारा (अनु-61, कोई भी सदन)
67. लोकसभा भंग (अनु-85) तथा मृत्यु दण्ड क्षमा (अनु-72) कर सकता है
⇒ राष्ट्रपति
68. राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत करता है
⇒ क्रमशः 2 एवं 12 सदस्यों को
69. निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे
⇒ नीलम संजीव रेड्डी
70. राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है
⇒ 14 दिन पूर्व
71. राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया था
⇒ पंजाब में (1951 ई. में अनु- 356 के तहत)
72. सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा
⇒ पंजाब में (1987-1992)
73. राष्ट्रपति शासन की न्यूनत्तम तथा अधिकतम अवधि है
⇒ क्रमशः 6 मास तथा 3 वर्ष
74. दोनों सदनों (राज्यसभा एवं लोकसभा) के संयुक्त बैठक को बुलाता तथा उसकी अध्यक्षता करता है
⇒ क्रमशः राष्ट्रपति तथा लोकसभाध्यक्ष
75. उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा उच्च एवं उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है
⇒ राष्ट्रपति
76. राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है
⇒ संसद व राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
77. संसद का निम्न तथा उच्च सदन कहलाता है
⇒ क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा
78. राज्य सभा एक स्थायी सदन है
⇒ क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता
79. राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है
⇒ उपराष्ट्रपति
80. राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकत्तम संख्या है
⇒ क्रमशः 250 तथा 552
81. राज्यसभा या लोकसभा के दो सत्रों के बीच अधिकत्तम अंतर होता है
⇒ 6 माह का
82. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है
⇒ लोकसभा अध्यक्ष
83. राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते है
⇒ प्रत्येक 2 साल पर
84. धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है
⇒ केवल लोकसभा में
85. धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रखती है
⇒ केवल 14 दिनों तक (अनु-110 में वर्णित)
86. लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक है
⇒ कुल का 1/10 सदस्य का होना
87. लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है
⇒ क्रमशः 5 वर्ष तथा 6 वर्ष
88. पहली लोकसभा की पहली बैठक हुई थी
⇒ 6 मई, 1952 को
89. राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था
⇒ 3 अगस्त, 1952 को
90. लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनत्तम आयु-सीमा होती है
⇒ क्रमश: 25 वर्ष तथा 30 वर्ष
91. प्रधानमंत्री के लिए न्यूनत्तम आयु सीमा तथा कार्यकाल है
⇒ क्रमशः 25 वर्ष तथा 5 वर्ष
92. मंत्रीपरिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है
⇒ लोकसभा के प्रति (अनु-73 (3))
93. भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है
⇒ महान्यायवादी (अनु-73)
94. भारत के संसद के तीन अंग है
⇒ राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा
95. ‘संविधान का रक्षक’ बनाया गया है
⇒ उच्चत्तम न्यायालय को
96. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था
⇒ 1953 में
97. राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे
⇒ फजल अली
98. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है
⇒ क्रमशः 1,50,000 तथा 1,25,000
99. प्रथम उपप्रधानमंत्री थे
⇒ सरदार वल्लभ भाई पटेल
100. प्रत्येक बैठक के आरंभ में एक घंटे का समय कहलाता है
⇒ प्रश्नकाल
101. प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय (12 से 1 बजे तक) कहलाता है
⇒ शून्यकाल
102. एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे
⇒ चौधरी चरण सिंह
103. उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है
⇒ संसद के दोनों सदनों के सदस्य
104. धन विधेयक को लोकसभा के प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है
⇒ राष्ट्रपति का
105. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है
⇒ राष्ट्रपति (अनुच्छेद 356)
106. मंत्रिपरिषद् का निर्माणकर्त्ता तथा संहारकर्त्ता होता है
⇒ प्रधानमंत्री
107. वैसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी
⇒ फखरूद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन
108. राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है
⇒ राज्यपाल
109. राज्यविधानमंडल का उच्च सदन (स्थायी सदन) तथा निम्न सदन है
⇒ क्रमशः विधानपरिषद् तथा विधानसभा
110. विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है
⇒ केवल एक
111. राज्यमंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है
⇒ विधानसभा के प्रति
112. संविधान सभा के कुल अधिवेशन एवं बैठकें हुई थी
⇒ क्रमश: 11 अधिवेशन एवं 105 बैठकें
113. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है
⇒ संचित निधि द्वारा
114. प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे
⇒ गणेश वासुदेव मावलंकर
115. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण रिट याचिका है
⇒ हैबियस कॉपर्स (बंदी प्रत्यक्षीकरण)
116. संसद भवन का उद्घाटन हुआ था
⇒ 18 जनवरी 1927 को (लार्ड इरविन द्वारा)
117. राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है
⇒ समस्त संख्या का 10वीं भाग
118. पहली बार लोकसभा समय से पूर्व भंग की गयी थी
⇒ 27 दिसम्बर 1970 को (14 मास पहले)
119. साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती हैं
⇒ 6 माह तक
120. प्राक्कलन या अनुमान समिति में (केवल लोकसभा के) सदस्य होते है
⇒ 30
121. सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य होते है
⇒ 15 (10 लोकसभा तथा 5 राज्य सभा से)
122. लोक लेखा समिति का प्रारंभ हुआ
⇒ 1967 ई. से
123. लोक लेखा समिति (प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन) में सदस्य होते हैं
⇒ 22 (15 लोकसभा तथा 7 राज्य सभा के)
124. मूल संविधान में न्यायाधिशों की संख्या थी
⇒ 8 (1 मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश)
125. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है
⇒ 31 (1 मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधिश)
126. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल (अवकाश ग्रहण) होता है
⇒ 65 वर्ष
127. संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है
⇒ सर्वोच्च न्यायालय को
128. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है
⇒ सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 71 के तहत)
129. राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है
⇒ राज्यपाल
130. प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है
⇒ संविधान की धारा-214 के अन्तर्गत
131. उच्च न्यायालय के न्यायाधिशों को अवकाश ग्रहण की आयु सीमा है
⇒ 65 वर्ष
132. सबसे अधिक तथा सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है
⇒ क्रमश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (58) तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय (3)
133. 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है
⇒ अनुच्छेद 24 के तहत
134. शिक्षा को संविधान की धारा-21 के अंतर्गत शामिल कर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है
⇒ 86वाँ संविधान संशोधन, 2002 द्वारा
135. राज्य का विधान मंडल बनता है
⇒ राज्यपाल, विधान सभा तथा राज्य विधान परिषद् से
136. नवीनत्तम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत की गई
⇒ 1968 ई. में
137. 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था
⇒ पी० के० शनमुखम चेट्टी (वित्तमंत्री) ने
138. ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है
⇒ संविधान के भाग- III को
139. राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी
⇒ 13 मई 1952
140. राज्यसभा के पहले समूह की सेवा निवृत्ति हुई थी
⇒ 2 अप्रैल 1954 को
141. राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी
⇒ वी. एस. रमादेवी
142. ‘भारतीय संविधान की आत्मा’ कहा गया है
⇒ अनु-32 को
143. केन्द्रीय बजट वित्तमंत्री द्वारा पेश किया जाता है
⇒ फरवरी के अंतिम सप्ताह में
144. संसद की दोनों सदनों का सत्रावसान करता है
⇒ राष्ट्रपति
145. राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई
⇒ केरल (1957) में
146. एक मात्र राज्य जिसका अपना अलग सविधान था
⇒ जम्मू-काश्मीर
147. जम्मू-कश्मीर के संविधान को अंगीकृत और लागू किया गया था
⇒ 1957 में
148. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था
⇒ अनु- 370 के तहत
149. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है
⇒ राष्ट्रपति
150. प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे
⇒ सुकुमार सेन
151. राज्यमंत्री परिषद् का प्रधान होता है
⇒ मुख्यमंत्री
152. संसद की दोनों संदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है
⇒ अनु-108 में
153. पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई
⇒ 1969 में
154. जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था
⇒ 30 अक्टूबर, 1991 को
155. जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था
⇒ 27 मार्च, 1977 को
156. 73वाँ संविधान संशोधन (1992 ई०) संबंधित है
⇒ पंचायती राज से
157. पंचायती राज (उद्घाटनकर्ता पं. जवाहर लाल नेहरू) सर्वप्रथम लागू हुआ था
⇒ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में
158. पंचायती राज से संबंधित भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूची है
⇒ भाग-9, अनुच्छेद 243 (क से ण) तथा अनुसूची-11
159. पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है
⇒ ग्राम पंचायत
160. भारत में पंचायती राज शुरू किया गया
⇒ बलवन्तराय मेहता समिति की अनुशंसा पर (1957 ई.)
161. पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के अंश थे
⇒ 3 जून, 1947 तक
162. धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है
⇒ सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना
163. स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे
⇒ डॉ. भीमराव अम्बेदकर
164. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है
⇒ राज्य सरकार पर
165. खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति है
⇒ एक प्रशासनिक प्राधिकरण
166. समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) लागू है
⇒ गोवा, उतराखंड राज्य में
नोट: आजादी के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है।
167. नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद है
⇒ अनुच्छेद-44
168. राष्ट्र-ध्वज राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झुका रहता है
⇒ 12 दिनों तक
169. मौलिक अधिकार को प्रवृत कराने के लिए जारी की जाने वाली रिट है
⇒ बन्दी प्रत्यक्षीकरण
170. नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (अनु०-32) तथा उच्च न्यायालय (अनु-226) रिट जारी करता है
⇒ 5 प्रकार के (बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा)
171. यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसे भरना आवश्यक होता है
⇒ 6 महीने के अंदर
172. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पादित करता है
⇒ भारत का मुख्य न्यायाधीश
173. सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है
⇒ अनुच्छेद 143 के तहत
174. राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है
⇒ अनुच्छेद 356 (1) के तहत
175. राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है
⇒ भारत के मुख्य न्यायाधीरा
176. लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा, यदि बिना सदन के अनुमति के अनुपस्थित रहता है
⇒ 60 दिनों तक
177. मंत्रीमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है
⇒ प्रधानमंत्री
178. सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद् अपने आचरण एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है
⇒ लोकसभा के प्रति
179. उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है
⇒ संसद को (अनु-124 (1) के अन्तर्गत)
180. भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है
⇒ भाग-5 में
181. केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है
⇒ एर्नाकुलम में (स्थापना 1958 में)
182. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है
⇒ राष्ट्रपति
183. न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है
⇒ सर्वोच्च न्यायालय को (अनु-139 के अन्तर्गत)
184. भारतीय दंड संहिता 302 संबंधित है
⇒ हत्या से
185. एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता, कहलाता है
⇒ एनार्की
186. तीन नये राज्य छतीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ था
⇒ 84वाँ संविधान संशोधन 2000 द्वारा
187. भारत का वह राज्य जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है
⇒ जम्मू-कश्मीर
188. गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है
⇒ राज्य विधानमण्डल द्वारा
189. राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है
⇒ आयु सीमा नहीं है
190. गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया
⇒ 56वाँ संविधान संशोधन 1987 द्वारा
191. सिक्किम को पूर्ण राज्य (22वीं) का दर्जा दिया गया
⇒ 36वाँ संविधान संशोधन 1975 द्वारा
192. किसी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकत्तम तथा न्यूनत्तम संख्या निर्धारित की गई है
⇒ अधिकत्तम 500 तथा न्यूनतम 60
193. पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है
⇒ ग्राम सेवक
194. भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी
⇒ अप्रैल 1952 को
195, मताधिकार की न्यूनत्तम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई
⇒ 61वाँ संविधान संशोधन (1989 ई.) द्वारा
196. भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल (अनु-352 के तहत) घोषित किया गया था
⇒ 26 अक्टूबर 1962 (चीनी आक्रमण के समय)
197. राष्ट्रीय आपातकाल (अनु- 352 ) के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकता है
⇒ 6 माह तक
198. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता
⇒ अनुच्छेद-21
199. नागालैंड (1 दिसम्बर, 1963 को विधिवत राज्य) को एक राज्य का दर्जा दिया गया
⇒ 13वाँ संविधान संशोधन 1962 के अन्तर्गत
200. ‘चौथा स्तंभ’ (फोर्थ इस्टेट) इंगित करता है
⇒ प्रेस तथा समाचार पत्र को
201. ‘सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा’ शामिल है
⇒ समवर्ती सूची में
202. संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता मिली
⇒ 14 सितम्बर 1947 को
203. अब तक अनुच्छेद-352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है
⇒ तीन बार (1962, 1971 तथा 1975)
204. 1964 ई० में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन थे
⇒ मोरारजी देसाई
205. लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है
⇒ लोकसभा को
206. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है
⇒ लोक लेखा समिति द्वारा
207. भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है
⇒ आंध्र प्रदेश (1953)
208. राज्य भाषा आयोग (गठन 1955 में) के प्रथम अध्यक्ष थे
⇒ बी. जी. खेर
209. ‘संविधान की आत्मा’ कहा जाता है
⇒ अनुच्छेद-32 को
210. वित्तीय आपात का संबंध है
⇒ अनुच्छेद-360 से
211. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है
⇒ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
212. दल-बदल विरोधी अधीनियम पारित हुआ था
⇒ 52वाँ संविधान संशोधन 1985 द्वारा
213. लोकसेवा आयोग की स्थापना की गई थी
⇒ 1926 में (अनुच्छेद-315)
214. लोक सेवाओं हेतु ‘ली कमीशन’ गठित हुआ था
⇒ 1912 ई. में
215. संघ राज्य क्षेत्रों में केवल अपना उच्च न्यायालय है
⇒ दिल्ली का
216. भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय है
⇒ 24
217. प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा
⇒ अनुच्छेद 214 के तहत
218. देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है
⇒ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नियुक्ति राष्ट्रपति)
219. बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार है
⇒ भारत के महान्यायवादी को
220. राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है
⇒ अनुच्छेद-153 द्वारा
221. सबसे पुरानी वित्तीय समिति है
⇒ लोक लेखा समिति
222. पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई
⇒ 1969 ई. में
223. संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है
⇒ अनुच्छेद 108 में
224. राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है
⇒ मंत्रिमंडल
225. बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है
⇒ दमन, दीव तथा नगर हवेली
226. मद्रास तथा केरल उच्च न्यायालय के अधीन है
⇒ पाण्डीचेरी तथा लक्षद्वीप
227. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है
⇒ चंडीगढ़
228. कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है
⇒ अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
229. उतराखंड में समान नागरिक संहिता कब से लागू हुआ
⇒ 11 मार्च, 2024 से
नोट: राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता’, उत्तराखंड 2024 विधायक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की।
230. राज्य मंत्री परिषद् का प्रधान होता है
⇒ मुख्यमंत्री
231. राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता थे
⇒ कमला पति त्रिपाठी
232. धन विधेयक तथा वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है
⇒ क्रमशः अनु-110 तथा अनु-117 में
233. द्वैध शासन प्रणाली शुरू होकर चली थी
⇒ 1921 से 1937 तक
234. संविधान के 15 वें तथा 18 वें भाग का विषय है
⇒ क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध
235. अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था
⇒ 1977 में (सदस्य 13)
236. जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था
⇒ 27 मार्च 1977 को
237. मंडल आयोग गठित हुआ था
⇒ 1979 में
238. अनुच्छेद 343 संबंधित है
⇒ संघ की राजभाषा से
239. वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था
⇒ 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा
240. कम्पनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया
⇒ चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा
241. बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा
⇒ चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा
242. विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना
⇒ चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा
243. गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया
⇒ भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा
244. प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था
⇒ 1 अप्रैल, 1938 को
245. केन्द्र में द्वैध शासन लागू तथा प्रांतों में समाप्त कर दी गई
⇒ भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
246. सविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, मैथली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया
⇒ 92वाँ संशोधन (2003 ई.) द्वारा
247. मार्ले मिण्टो सुधार अधिनियम लागू हुआ
⇒ 1909 ई. में
248. माण्टेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ
⇒ 1919 ई. में
249. नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ
⇒ 28 मई 2023 को (प्रधानमंत्री मोदी द्वारा)
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